लोकसत्ता संपादक गिरीश कुबेर यांना नोटबंदीसंदर्भात अनावृत्त पत्र

मी लोकसत्ताचा गेली कित्येक वर्षे नियमित वाचक आहे. स्वतंत्र व निर्भीड बाण्याच्या पत्रकारितेची उज्ज्वल परंपरा लोकसत्ताने जोपासली आहे. आपल्यासारख्या व्यासंगी आणि स्थलकाल परिस्थितीचे अचूक भान असणाऱ्या संपादकाचे अग्रलेख, 'अन्यथा' सारखी इतर सदरे म्हणजे बौद्धिक मेजवानीच. मराठी वाचकाला सोप्या शब्दात आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि अर्थकारण समजावून सांगण्याची आपली हातोटी विलक्षण वाखाणण्याजोगी. परंतु मागील काही दिवसांपासून आपल्याकडून वारंवार अपेक्षाभंग होत असल्याने काही गोष्टी आपल्या निदर्शनास आणून द्याव्याशा वाटतात.

आपल्या मा. पंतप्रधानांनी निश्चलनीकरणाचा निर्णय घेतल्यावर आपण त्यांच्या या धाडसी निर्णयाचे स्वागत कराल अशी आमची अपेक्षा होती. आपल्या विविध अग्रलेखांच्या माध्यमातून आपण पंतप्रधानांकडून आर्थिक सुधारणांची अपेक्षा व्यक्त केली होती. परंतु निश्चलनीकरणासारखे अत्यंत ठाम व धाडसी पाऊल उचलल्यानंतर दि. ९ नोव्हेंबरच्या विशेष संपादकीयमध्ये आपण चक्क या गोष्टीचा काळा पैसा बाहेर येण्यासाठी काही उपयोग नाही असे चक्रावून टाकणारे विधान केलेत, त्यावर अजूनही विश्वास बसत नाही. त्या दिवसापासून आजपर्यंत “लोकसत्ताने” या गोष्टीचे केवळ “नकारात्मक वार्तांकन” करण्यातच धन्यता मानली. प्रथमतः या निर्णयाचा काळ्या पैशावर कोणताही अथवा फारसा परिणाम होणार नाही या आपल्या विधानाचा अर्थच आम्हास समजला नाही. मी स्वतः व्यवसायाने सनदी लेखापाल असून माझा या व्यवसायातील अनुभव मात्र काही वेगळेच सांगतो. आपले यामागील तर्कशास्त्र असे कि नोकरशहा व राजकारणी यांचा पैसा हा सोने अथवा जमिनीच्या माध्यमात गुंतवलेला असतो. पण आपल्यासारख्या पश्चिम आशियातील  "तेलकट" राजकारण व अर्थकारण समजणाऱ्या अर्थसाक्षर व्यक्तीला रोख पैसा हा रोख पैशाच्याच स्वरूपात राहतो हे समजतनाही यावर विश्वास बसणे खूप कठीण आहे. वानगीदाखल आपण एक उदाहरण घेऊ.

एका राजकारण्याकडे भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून शंभर रुपये रोख जमा झाले. त्याने ते एका बांधकाम व्यावसायिकास गुंतविण्यास दिले. बांधकाम व्यावसायिकाने या पैशाच्या माध्यमातून कुठल्या तरी उद्द्योन्मुख शहराच्या वेशीवरील जमीन खरेदी केली. सरकारी बाजारभाव (Ready Recknor ) व प्रत्यक्ष बाजारभाव यात नेहमीच तफावत असते ( विशेषतः वेगाने विस्तारणाऱ्या शहरात) मुद्रांक शुल्क वाचविण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिक व आयकर वाचविण्याकरिता जमीन विकणारा शेतकरी दोघांनाही कागदोपत्री जमिनीची किंमत कमी हवी असते. त्यामुळे कागदोपत्री असलेली किंमत व खरी किंमत यातील तफावत रोख पैशाच्या स्वरूपात दिली जाते. ज्यावर कुठलाही कर भरला जात नाही. आपण असे समजू की या शंभर रुपयांतील काही पैसे जमीन खरेदीसाठी शेतकरी बांधवांकडे हस्तांतरित झाले तर उर्वरित पैसे इमारत बांधकाम व  प्रकल्प परवानग्यांकरिता लाच म्हणून विविध संबंधित सरकारी अधिकाऱ यांस वाटण्यात आले. शेतकऱ्याने मिळालेल्या पैशातून काही सोने ( अर्थातच काळ्या बाजारातून पावती विना कारण हा व्यवहार रोखीतून झालेला असतो) व आलिशान गाड्या ( हेही रोखीतच) खरेदी केले. आता रोख रक्कम हस्तांतरित झाली ती सोनार व मोटार विक्रेत्याकडे. या दोघांनीही आपली कृष्णकृत्य लपविण्यासाठी यातील काही वाटा लाचेखातर संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांस दिला व उरलेला पैसा घरखरेदीच्या माध्यमातून ( कारण याच क्षेत्रात रोखीचे व्यवहार करणे सोपे असते व परतावा देखील हमखास जास्त असतो) पुन्हा एकदा बांधकाम व्यावसायिका कडे दाखल झाला. त्याने यातून मूळ गुंतवणूक करणाऱ्या राजकारण्याला त्याच्या गुंतवणुकीवर परतावा म्हणून हिच रोख रक्कम दिली. लाचेच्या माध्यमातून सरकारी अधिकाऱ्यांकडे जमा झालेल्या रकमेतील काही भाग बदली व तत्सम कामांसाठी आपल्या कथेतील मूळ राजकारण्यांकडे पुन्हा रोख स्वरूपात जमा झाला. तसेच या भ्रष्ट सरकारी अधिकाऱ्यांनी काही पैसा घर खरेदी च्या माध्यमातून (परत कारण हेच कि घर बांधणी क्षेत्रात रोख पैसा रिचविणे सोपे व हमखास परतावाही अधिक) परत बांधकाम व्यावसायिकाकडे च गुंतविला व त्यातील काही वाटा परत गुंतवणुकीवरील परतावा म्हणून आपल्या कथेतील मूळ राजकारण्यांकडे जमा झाला.

(वरील कथा सर्वाना समजण्यास सोपी जावी म्हणून अशा स्वरूपात लिहिली आहे. प्रत्यक्ष जीवनात हे व्यवहार अधिक गुंतागुंतीचे असू शकतात. परंतु या व्यवहारांचे मूळ सूत्र मात्र आपल्या कथेबरहुकूमच आहे.) आता वरील कथेतून आपण खालील निष्कर्ष काढू शकतो.

१) रोख व्यवहारांच्या माध्यमातून बेहिशोबी पैसा वाढत जातो. यातून बांधकाम व्यावसायिक, राजकारणी व भ्रष्ट नोकरशहा यांचीच धन होते. सामान्य करदात्यांसमोर मात्र घरांच्या गगनभेदी किंमती पाहून अचंब्याने तोंडात बोटे घालण्याखेरीज इतर पर्याय उरत नाही.

२) भ्रष्ट राजकारणी व नोकरशहा याना रोखीने पैसे देण्याकरिता बांधकाम व्यावसायिक सामान्य ग्राहकास "रोखीने" पैसे द्यावयास लावतात. यातून सामान्य करदात्यांचा उत्पन्नावर संपूर्ण कर भरलेला पैसा नाहक "काळ्या अर्थव्यवस्थेचा" भाग होतो व ती वाढण्यास मदत करतो.

३) या तून हेही अधोरेखित होते कि रोख पैसा हा रोख पैश्याच्याच स्वरूपात फिरत असतो. आपल्या कथेतील संपूर्ण व्यवहार चक्र फिरून हा पैसा पुन्हा उगमापाशी अर्थात राजकारण्यांकडे जाऊन पोहोचतो. आपल्या मा. पंतप्रधानांनी ज्याक्षणी निश्चलनीकरणाची घोषणा केली, त्याच क्षणी या संपूर्ण चक्रातील पैशाची किंमत माती मोल झाली. याचा आर्थिक धक्का मोठ्या प्रमाणात भ्रष्ट नोकर शहा व राजकारण्यांना बसणार यात शंकाच नाही. कारण अशा भ्रष्ट नोकर शहा अथवा राजकारण्यांचा काळा पैसा गुंतविणारे बांधकाम व्यावसायिक त्यांच्या प्रतिनिधीप्रमाणे काम करीत असतात. ज्या वेळेस राजकारण्यांना पैशाची गरज लागते, विशेषतः निवडणुकीच्या वेळेस, त्यावेळेस राजकारणी या रोख पैशाची मागणी या बांधकाम व्यावसायिकाकडे करतात. निश्चलनीकरणाच्या या निर्णयामुळे काळ्या पैशांच्या माध्यमातून निवडणुका जिंकण्याचे तंत्र हतबल झाले आहे.

४)“सत्तेतून पैसा व पैशातून सत्ता ”या सूत्राच्या मुळावरच घाव घालणारा हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. आत्ता पर्यंत या पैश्याचा जोरावर सत्ता गाजवणाऱ्यांच्या शिडातील हवाच या एका निर्णयाने निघून गेली आहे.

५) धडधडीत पणे सामान्य जनतेचे भले करणारा हा निर्णय असताना निश्चलनीकरणास आपला असणारा विरोध हा आकलनापलीकडील आहे. ज्यांचे या मुळे नुकसान झाले अशी अनेक मंडळी यास विरोधकरून वातावरण तापविण्याचा प्रयत्न करत आहे. आपणही या निर्णयाचे "बळी" तर नाहीत ना, अशी शंका या मुळे मनास चाटून जाते.

६) एकीकडे "काळ्या चे गुलाबी करण्याची जादू" (दि. १६नोव्हेंबर) सारखे कपोलकल्पित लेख पहिल्या पानावर छापायचे आणि आतील पानावर मात्र निश्चलनीकरणाच्या निर्णयामुळे काही बड्या व चकमक फेम पोलीस अधिकाऱ्यांची कशी पंचाईत झाली आहे हे छापायचे ही कुठली परस्परविरोधी बातमीदारी?

७) या निर्णयामुळे नक्षलवाद्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडल्याची बातमी आतील कुठल्यातरी पानावर (दि.१०नोहेंबर ) द्यावयाची आणि प्रथम पानावर मात्र, ठळक अक्षरात सर्व नकारात्मक बातम्या, असे का?

आज या धाडसी निर्णयाच्या पूर्ततेसाठी आपण सर्वांनी ठामपणे उभे राहण्याची वेळ आलेली असताना आपण व आपले वृत्तपत्र सातत्याने नकारात्मक वार्तांकन करून सर्व सामान्य वाचकांची दिशाभूल करता आहात. या लेखाच्या माध्यमातून मी आपणांस आवाहन (आव्हान नव्हे, कारण ती माझी योग्यता नाही ) करित आहे, कि निश्चलनीकरण मोहिमेचा फोलपणा स्पष्ट करणारे मुद्दे आपण मांडावेत. मी जरूर यथामती त्याचा प्रतिवाद अथवा खंडन करण्याचा प्रयत्न करेन. केवळ "मालकांचे" हित संबंध जपणाऱ्या संपादकांपैकी एक आपण नक्कीच नाही. त्यामुळे या माध्यमातून निश्चलनीकरण मोहिमेविषयी एक चांगला संदेश आपण लोकांपर्यंत पोहोचवू शकू याची मला खात्री आहे.